केंद्र सरकार ने दी मंजूरी, कर्मचारियों को मिलेगा बड़ा फायदा, केंद्र सरकार ने लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के चेहरे पर मुस्कान लाते हुए 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को मंजूरी दे दी है। इस ऐतिहासिक फैसले की घोषणा कैबिनेट की बैठक में की गई, जिसमें तय हुआ कि नया वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगा। इससे करीब 52 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 60 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे।
कितना बढ़ेगा वेतन, जानें नया फॉर्मूला
वर्तमान में 7वें वेतन आयोग के तहत लागू फिटमेंट फैक्टर 2.57 को बढ़ाकर 3.15 करने का प्रस्ताव रखा गया है। इसका सीधा अर्थ है कि कर्मचारियों के मूल वेतन में लगभग 30 से 35 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हो सकती है। अगर किसी कर्मचारी का वर्तमान बेसिक वेतन ₹18,000 है, तो 8वें वेतन आयोग लागू होने के बाद वह बढ़कर ₹23,000 से ₹24,000 तक पहुंच सकता है।
कब से मिलेगा नया वेतन
सरकार ने स्पष्ट किया है कि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होगा, लेकिन इसकी सिफारिशों पर काम अगस्त 2025 से शुरू कर दिया जाएगा। आयोग के गठन के लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनाई जा रही है, जो 2025 के अंत तक अपना प्रारंभिक मसौदा रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी।
पेंशनरों को भी मिलेगा बड़ा लाभ
इस वेतन आयोग में पेंशनभोगियों को भी शामिल किया गया है। नए फॉर्मूले के अनुसार, रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन में भी 25 से 30 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो सकती है। साथ ही पेंशन को महंगाई भत्ते (DA) के साथ ऑटोमैटिक लिंक करने का भी प्रस्ताव सामने आया है, जिससे हर छह महीने में पेंशन में संशोधन संभव हो सकेगा।
क्या होगा महंगाई भत्ते का असर
महंगाई भत्ते को लेकर यह सुझाव दिया गया है कि नए वेतन आयोग के तहत DA की दरों को और तर्कसंगत बनाया जाए। महंगाई भत्ते में जो बढ़ोतरी फिलहाल हर छह महीने में होती है, उसे वेतन में जोड़ने का नया स्वचालित फॉर्मूला लागू किया जा सकता है। इससे कर्मचारियों को हर बार इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
किसे मिलेगा सबसे ज्यादा लाभ
8वां वेतन आयोग खासतौर पर उन कर्मचारियों के लिए फायदेमंद साबित होगा जो निचले वेतनमान में हैं। ग्रुप C और ग्रुप B कैटेगरी के लाखों कर्मचारियों को सीधी राहत मिलेगी। इसके अलावा डिफेंस, रेलवे, डाक विभाग और शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के वेतन में भी भारी सुधार देखने को मिलेगा।
विपक्ष और यूनियनों की प्रतिक्रिया
कर्मचारी संघों ने इस निर्णय का स्वागत किया है, जबकि कुछ यूनियनों ने यह भी मांग रखी है कि 8वें वेतन आयोग के साथ-साथ नया पदोन्नति और ग्रेड पे स्ट्रक्चर भी लाया जाए। वहीं विपक्ष ने इसे चुनावी साल का कदम बताते हुए निष्पक्ष समीक्षा की मांग की है।
निष्कर्ष
8th Pay Commission 2025 केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए एक बड़ी राहत बनकर सामने आया है। लंबे समय से चली आ रही मांग को आखिरकार सरकार ने पूरा कर दिया है। अब कर्मचारियों को नए वेतनमान के साथ जीवनस्तर सुधारने का अवसर मिलेगा। उम्मीद है कि यह वेतन आयोग देशभर में सकारात्मक प्रभाव डालेगा।
डिस्क्लेमर
यह लेख सरकारी घोषणाओं और मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है। वेतन आयोग की आधिकारिक और विस्तृत जानकारी के लिए वित्त मंत्रालय की वेबसाइट पर जाएं।
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