आवास योजना में सरकार का बड़ा अपडेट, प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत सरकार ने 2025 में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। अब यह योजना पहले से ज्यादा पारदर्शी, सरल और व्यापक हो गई है। चाहे आप ग्रामीण इलाकों में रहते हों या शहरी क्षेत्रों में, अब नए नियमों के मुताबिक दोनों को अलग-अलग लाभ और प्रक्रियाएं मिलेंगी।
ग्रामीण आवास योजना में क्या बदला?
PMAY-Gramin में अब आवास की न्यूनतम साइज 25 वर्ग मीटर से बढ़ाकर 30 वर्ग मीटर कर दी गई है। इसके अलावा:
- अब मजदूरों, भूमिहीन किसानों और अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग को प्राथमिकता मिलेगी
- लाभार्थी को मनरेगा के तहत 90 दिन का रोजगार सुनिश्चित किया जाएगा
- छत के निर्माण में स्थानीय पर्यावरण के अनुकूल सामग्री का उपयोग अनिवार्य होगा
- डिजिटली सर्वे और जियो टैगिंग अनिवार्य की गई है
शहरी आवास योजना में क्या बदलाव आए?
PMAY-Urban के तहत अब निम्नलिखित बदलाव लागू किए गए हैं:
- सब्सिडी की आय सीमा बढ़ाकर ₹6 लाख से ₹9 लाख कर दी गई है
- पहले केवल महिलाओं के नाम पर रजिस्ट्री जरूरी थी, अब संयुक्त स्वामित्व की अनुमति दी गई है
- ईWS और LIG कैटेगरी में अब अधिक फ्लैट विकल्प उपलब्ध कराए जाएंगे
- डिजिटल वेरिफिकेशन से प्रक्रिया और तेज होगी
सब्सिडी की नई दरें क्या हैं?
सरकार की नई नीति के तहत सब्सिडी की दरों में भी बदलाव किया गया है:
- EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग): ₹2.67 लाख तक की सब्सिडी
- LIG (निम्न आय वर्ग): ₹2.35 लाख तक
- MIG-I व II के लिए ब्याज दर में कटौती, पर सब्सिडी केवल सीमित समय तक लागू
आवेदन प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेज
अब आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन और मोबाइल फ्रेंडली कर दी गई है। आवश्यक दस्तावेज:
- आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- जमीन के कागज़ या किराए पर रहने का प्रमाण
- बैंक पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटो
आवेदन के लिए https://pmaymis.gov.in पर जाएं या CSC केंद्र से मदद लें।
किन्हें मिलेगा प्राथमिकता में लाभ?
- विधवा महिलाएं
- दिव्यांगजन
- अनुसूचित जाति/जनजाति
- भूमिहीन मजदूर
- झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले परिवार
सरकार का उद्देश्य
सरकार का लक्ष्य है कि 2025 तक “सभी के लिए आवास” का सपना पूरा किया जाए। इसके तहत अब तक 3 करोड़ से ज्यादा परिवारों को घर मिल चुका है और नए नियमों से ये प्रक्रिया और तेज़ हो गई है।
निष्कर्ष
अगर आप PM Awas Yojana के तहत घर बनवाना चाहते हैं या खरीदना चाहते हैं, तो अब आवेदन करना पहले से आसान और ज्यादा लाभकारी हो गया है। नए नियमों से ग्रामीण और शहरी दोनों वर्गों को फायदा मिलेगा। जल्दी करें और अपने सपनों का घर पाने की दिशा में पहला कदम बढ़ाएं।
डिस्क्लेमर
यह लेख सरकार की आधिकारिक योजनाओं और बदलावों के आधार पर तैयार किया गया है। योजना से जुड़ी शर्तें समय-समय पर बदल सकती हैं। अधिक जानकारी के लिए https://pmaymis.gov.in या अपने राज्य के आवास विभाग की वेबसाइट पर जाएं।
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