सरकार का बड़ा एक्शन: अब रजिस्ट्री के बाद भी रद्द हो सकती है खरीदी गई जमीन! Property Registry Update 2025

संपत्ति खरीदारों के लिए जरूरी खबर, सरकार ने रजिस्ट्री से जुड़े नियमों में किया बड़ा संशोधन, यदि आपने हाल ही में कोई ज़मीन खरीदी है या खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। सरकार ने भूमि रजिस्ट्री कानूनों में बड़ा बदलाव करते हुए साफ किया है कि यदि जमीन की खरीद-फरोख्त में किसी भी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है, तो उस संपत्ति की रजिस्ट्री को रद्द किया जा सकता है। यह फैसला जमीन की धोखाधड़ी और बेनामी लेनदेन पर रोक लगाने के उद्देश्य से लिया गया है।

किन मामलों में रद्द हो सकती है रजिस्ट्री

नए नियमों के अनुसार, यदि यह पाया जाता है कि जमीन की रजिस्ट्री फर्जी दस्तावेजों, गलत जानकारी, या किसी विवादित संपत्ति के आधार पर करवाई गई है, तो उसे वैध नहीं माना जाएगा। ऐसे मामलों में रजिस्ट्रार को अधिकार होगा कि वह जांच के बाद रजिस्ट्री को अमान्य घोषित कर सके। यह नियम उन रजिस्ट्री पर भी लागू होगा जो पहले से दर्ज हैं लेकिन जांच के दायरे में हैं।

पुराने मामलों की भी होगी जांच

सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह नियम सिर्फ नई रजिस्ट्री पर ही नहीं, बल्कि पिछले कुछ वर्षों में हुई रजिस्ट्रियों पर भी लागू होगा। यानी यदि कोई पुरानी रजिस्ट्री संदिग्ध पाई जाती है, तो उसकी भी कानूनी वैधता खत्म की जा सकती है। इसके लिए विशेष टीमों का गठन किया गया है जो भूमि रिकॉर्ड, मालिकाना हक, और कागज़ात की जांच करेगी।

खरीदारों के लिए क्या है जरूरी

सरकार ने जमीन खरीदने से पहले पूरी सावधानी बरतने की सलाह दी है। खरीदार को अब यह सुनिश्चित करना होगा कि जमीन का खसरा-खतौनी रिकॉर्ड, मालिकाना हक, और नक्शा आदि सभी दस्तावेज सरकारी पोर्टल पर वैध रूप से दर्ज हों। इसके अलावा, स्थानीय तहसील या रजिस्ट्री कार्यालय से वेरिफिकेशन कराना भी आवश्यक होगा। वरना खरीदने के बाद भी आपकी संपत्ति पर वैध अधिकार मिलने की कोई गारंटी नहीं रहेगी।

बेनामी संपत्ति और धोखाधड़ी पर सख्त कार्रवाई

यह फैसला बेनामी संपत्ति और फर्जी मालिकों के जरिए होने वाले लेनदेन पर सख्त कार्रवाई की दिशा में सरकार का बड़ा कदम है। अब ऐसे मामलों में न केवल रजिस्ट्री रद्द की जाएगी, बल्कि संबंधित पक्षों पर फाइन और जेल की सजा भी हो सकती है। इससे जमीन खरीदने-बेचने की प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुरक्षा दोनों बढ़ेगी।

निष्कर्ष

Property Registry Update 2025 ने जमीन खरीदने वाले लाखों लोगों को सतर्क कर दिया है। अब कोई भी लापरवाही आपके द्वारा खरीदी गई संपत्ति को कानूनी रूप से विवादित बना सकती है। ऐसे में हर खरीदार को चाहिए कि वह किसी भी डील से पहले पूरी कानूनी जांच-पड़ताल करे और सरकारी दस्तावेजों को ध्यान से सत्यापित करे।

डिस्क्लेमर

यह लेख विभिन्न सरकारी अधिसूचनाओं और भूमि प्रशासन से जुड़ी रिपोर्ट्स पर आधारित है। जमीन या संपत्ति से संबंधित किसी भी निर्णय से पहले अधिकृत वकील या तहसील कार्यालय से परामर्श अवश्य लें।

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