सरकार का बड़ा झटका! जमीन खरीदने वालों को देना होगा अब ज्यादा टैक्स

, अगर आप जमीन या प्रॉपर्टी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। सरकार ने भूमि रजिस्ट्री टैक्स (Registry Tax) की दरों में बड़ा इज़ाफा कर दिया है, जिससे अब रजिस्ट्री कराना पहले से महंगा हो गया है। इस फैसले का सीधा असर उन लोगों पर पड़ेगा जो घर, फ्लैट, या भूखंड खरीदने की योजना बना रहे हैं।

नए टैक्स रेट से कितना बढ़ेगा खर्च

अब तक रजिस्ट्री टैक्स की दरें राज्य सरकारों के हिसाब से अलग-अलग होती थीं, लेकिन कई राज्यों ने स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्ज में वृद्धि की घोषणा कर दी है। उदाहरण के तौर पर, जहां पहले किसी संपत्ति पर कुल मिलाकर 5% टैक्स देना पड़ता था, वहीं अब यह दर 6% से 8% तक बढ़ा दी गई है। खासतौर पर शहरी क्षेत्रों और प्राइम लोकेशन्स में रजिस्ट्री की लागत में बड़ा उछाल आया है।

महिलाओं को भी नहीं मिली राहत

अक्सर रजिस्ट्री टैक्स में महिलाओं को कुछ छूट दी जाती थी, लेकिन इस बार कुछ राज्यों में महिलाओं के लिए भी छूट कम या समाप्त कर दी गई है। यानी यदि आप महिला हैं और अपनी संपत्ति खुद के नाम से रजिस्ट्री करवा रही हैं, तब भी आपको नई बढ़ी हुई दरों के अनुसार टैक्स देना होगा।

क्यों बढ़ाया गया टैक्स

सरकार का कहना है कि रजिस्ट्री टैक्स बढ़ाने का फैसला राजस्व बढ़ाने और इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की फंडिंग के लिए लिया गया है। साथ ही, यह भी माना जा रहा है कि प्रॉपर्टी मार्केट में तेजी के चलते लोग अधिक निवेश कर रहे हैं, ऐसे में सरकार को अपने हिस्से का राजस्व सुरक्षित करना जरूरी हो गया है।

किन राज्यों में लागू हुए नए नियम

अभी तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में बढ़ी हुई दरें लागू हो चुकी हैं। अन्य राज्य भी जल्द ही इस दिशा में कदम उठा सकते हैं। इसलिए यदि आप किसी भी राज्य में संपत्ति खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो अपने राज्य की रजिस्ट्री वेबसाइट या स्थानीय तहसील कार्यालय से नवीनतम दर जरूर चेक करें।

निष्कर्ष

जमीन की रजिस्ट्री अब सस्ती नहीं रह गई है। सरकार द्वारा टैक्स में की गई यह वृद्धि आम नागरिकों के बजट पर असर डाल सकती है। अगर आप भविष्य में जमीन या मकान खरीदने की सोच रहे हैं, तो अब आपको अपनी योजना में रजिस्ट्रेशन चार्ज को लेकर अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी।

डिस्क्लेमर

यह लेख विभिन्न राज्य सरकारों और मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर तैयार किया गया है। किसी भी रजिस्ट्री से पहले संबंधित सरकारी पोर्टल या प्राधिकृत रजिस्ट्री कार्यालय से आधिकारिक जानकारी जरूर प्राप्त करें।

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